गोपेश्वर (चमोली)। सरकारी निर्माण कार्यों में रायल्टी एवं जीएसटी बढ़ाने का पिंडर घाटी के ठेकेदारों ने विरोध करते हुए उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से शुक्रवार को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें पूर्ववती नियमों को यथावत रखें जाने की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।
राजकीय ठेकेदार संघ देवाल के अध्यक्ष पुष्कर सिंह फरस्वाण का कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में कार्य कर रहे ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी काटने के बजाय उनसे रायल्टी का पर्चा लेने एवं पर्चा जमा नही करने पर ठेकेदारों से तय रायल्टी से पांच गुना धनराशि लेने का एक शासनादेश जारी किया है। जोकि सरासर गलत है। इसके अलावा पिछले दिनों ही सरकारी निर्माण कार्यों में जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत कर दिया गया हैं। उन्होंने कहा हैं कि दोनों ही नीतियों का प्रभाव राज्य के छोटे एवं मझौले ठेकेदारों पर पढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों नीतियों को पूर्ववत नही रखा गया तो राज्य के छोटे एवं मझौले ठेकेदारों को ठेकेदारी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ठेकेदारों ने रायल्टी एवं जीएसटी के नियमों को पूर्ववत रखने की सीएम से मांग करते हुए कहा है कि नई नीति को लागू करने पर ठेकेदारों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालो में राजकीय ठेकेदार संघ देवाल के अध्यक्ष पुष्कर सिंह फरस्वाण, संरक्षक महावीर बिष्ट, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह दानू, महामंत्री गौरव खत्री, कोषाध्यक्ष किशोर घुनियाल, सचिव केदार दत्त कुनियाल, दिनेश कुनियाल, रणजीत सिंह बिष्ट, महिपाल सिंह, हरेंद्र सिंह कोटेड़ी, नंदा देवी, हरीश कुनियाल, जगत सिंह, हरिकृष्ण पांडे, प्रताप राम आदि शामिल थे।
